अर्याललाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय कानुन सम्मत : सर्वोच्च

भाद्र २८, २०७४

सर्वोच्च अदालतले  नेपालको प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय कानुन सम्मत रहेको फैसला गरेको छ । आफुले दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरेसंगै  प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले राजीनामा दिनु भएको छ ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र जेष्ठताका आधारमा आफु महानिरीक्षक बन्नुपर्ने दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएसंगै डिआजी सिलवालले आजैदेखि प्रहरी सेवाबाट अलग भएको बिज्ञेप्ती जारी गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गर्नु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहित ७ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहद् पूर्ण इजलासले २०६९ देखि २०७३ साल सम्मको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सक्कल फारम हेर्दा अर्याल नै सबैभन्दा अगाडी रहेको ठहर गरेको हो । सिलवालले आफु महानिरीक्षक हुनुपर्ने भन्दै गरेको दाबीको आधार र कारण नमिलेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । 

इजलासले यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको भनि गरिएको फैसलालाई समेत गलत सावित गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नवराज सिलवाल पहिलो भएकाले सरकारले अन्य डिआईजीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न नपाउने  फैसला गरेको थियो । 

नवराज सिलवालले आफु महानिरीक्षक बन्नुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा कसैले पनि प्रतिलिपी निकाल्न नपाउने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिलिपी सलग्न गरी पेश गर्नुभएको थियो । सरकारले सिलवालले अदालतमा प्रतिलिपी बुझाउदा किर्ते गरेको दाबी गर्दै अनुसन्धान समेत थालेको थियो । सर्वोच्चकै आदेशपछि अनुसन्धान रोकिएपनि सिलवालको किर्ते गरेको विषयको अनुसन्धान गर्न पनि अव बाटो खुलेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवालको किर्ते अनुसन्धान गर्न यसअघि नै कमिटी गठन गरेर बयान लिईसकेको छ ।