जग्गा खरिद प्रकृयामा सचिव देखि मालपोत र निगमको मिलेमतोमा अनियमितता

भाद्र २७, २०७४

व्यवस्थापिका संसदको उद्योग,वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकृयामा गाविस,वडा सचिव देखि मालपोत कार्यालय र निगमको मिलेमतोमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

जग्गा खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न स्थलगत भ्रमणमा गएको संसदीय टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारी मार्फत चलनचल्तीको मूल्य भन्दा बढी मूल्याकंन गराएर अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । 

निगम संचालक समितिले खरिद लागतको तयारी नगरी बोलपत्र गरेको र जग्गा प्राप्ति ऐनको ख्याल नगरेको पनि टोलिको निष्कर्ष छ । संसदीय समितिले अनियमिततामा संलग्न निगम संचालक समिति, स्थानीय गाविस तथा वडा सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र विचौलीयालाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । 

नेपाल आयल निगमले आफनो भण्डारन क्षमता बढाउन भन्दै पहिलो चरणमा झापा, चितवन, रुपन्देही, सर्लाहीमा ९ महिना अघि जग्गा खरिद गरेको थियो । चितवनमा सरकारी मूल्यांकनमा १ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा रेहेको जग्गालाइ गाविस र मालपोत कार्यालयले चलनचल्तीको १५ लाख रुपैयाँ भनेर मूल्यांकन गरेका थिए । निगमले  चितवनमा प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दरले २३ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा ३३ हजार सरकारी मुल्यांकनको जग्गालाई चलनचल्तीको १८ लाख बनाई प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजारमा निगमले जग्गा खरिद गरेको छ। झापा र भैरहवामा पनि चलनचल्तीको मूल्यांकन गलत देखिएको स‌ंसदीय समितिको ठहर छ । 

खरिद गरेका ठाउँमा विवाद देखिएपछि अन्य ठाउँमा खरिदको प्रकृया रोकेको छ ।